What is Uniform Civil Code (UCC) : सामान नागरिक संहिता के अनुसार हिन्दू, मुस्लिम, सिख, पारसी, और अन्य सभी धर्मो के विवाह, तलाक, और विरासत को नियंत्रित करने वाले अलग – अलग व्यक्तिगत नियम अप्रभावी हो जायेंगे। सभी धर्मों में एक ही प्रकार के इस संबंध नियम होंगे। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि यूसीसी के विचार पर संविधान लिखने वालों ने बहस की थी।
मध्यप्रदेश में मंगल वार के दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करते हुवे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका समर्थन किये जाने के बाद समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) फिर से चर्चा में आयी है। जिसे प्रधानमंत्री द्वारा यूसीसी के लिए पहला सार्वजनिक प्रयत्न माना जा रहा है, उन्होंने कहा कि देश में अपने लोगों के लिए अलग कानून नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी जी का भाषण कुछ अल्पसंख्यक समुदायों को यह पसंद नहीं आया ऐसा विपक्षी दल का कहना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने कॉमन लॉ के प्रस्तावित कार्यान्वयन का विरोध करने के लिए एक ऑनलाइन बैठक की।हम देखेंगे कि यूसीसी के कार्यान्वयन से देश में व्यक्तिगत धर्मो के कानूनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
समान नागरिक संहिता क्या है?
समान नागरिक संहिता (UCC) पूरे देश के लिए एक कानून बनाने का प्रस्ताव है, जो विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार, हिरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा। वर्तमान में, भारत में, प्रत्येक धर्म की अलग-अलग कायदे व शर्तें हैं। विवाह, विरासत आदि पर हिंदुओं के अपने कानून हैं, जो मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों से अलग हैं। हालाँकि, यूसीसी का लक्ष्य इसे बदलकर एक राष्ट्र एक कानून बनाना है। यूसीसी का उल्लेख भारतीय संविधान में से प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद 44 – राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से एक – कहता है कि राज्य “भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा”।
यह भी पढ़े : सोसाइटी में कुर्बानी के लिए लाये गए बकरे और मचा हंगामा, लगी ‘जय श्री राम’ की घोषणाएं
समान नागरिक संहिता पर पीएम ने क्या कहा?
भाजपा यूसीसी की बड़ी समर्थक रही है और उसने 1998 से इसे हर घोषणापत्र में शामिल किया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम जैसे कई राज्यों ने इसका वचन दिया है। कॉमन लॉ का अब प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन किया है और यह मामला पार्टी के अभियान में सबसे आगे रहने की संभावना है 2024 लोकसभा चुनाव में।
मध्य प्रदेश में “मेरा बूथ, सबसे मजबूत” नामक बिजेपी के कार्यक्रम में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि देश में विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग कानून नहीं होने चाहिए। “क्या किसी घर में एक सदस्य और दूसरे सदस्य के लिए एक ही कानून हो सकता है? क्या वह घर चल पाएगा? फिर देश दोहरी व्यवस्था के साथ कैसे काम करेगा… हमें याद रखना चाहिए कि संविधान सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था की सिफारिश करता है,” उन्होंने कहा।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष यूसीसी के मुद्दे पर मुसलमानों को “भड़काने” की कोशिश कर रहा है। “अगर वे वास्तव में मुसलमानों के कल्याण की परवाह करते, तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई-बहन, शिक्षा और रोजगार में पीछे नहीं होते, और उन्हें कठिनाइयों का जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट बार-बार कहता है समान नागरिक संहिता लाओ। लेकिन वोट-बैंक की राजनीति के भूखे लोग ही हमारे हाशिये पर पड़े मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं,”।
यह भी पढ़े : ED arrests IRS officer Sachin Sawant: सचिन सावंत को 500 करोड़ के घोटाले के मामले में ईडी ने किया गिरफ्तार
