मोदी सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना Sarkari Yojana चलाई गई है इसके अंतर्गत कोई भी आदमी शॉपिंग करता है और उसे शॉपिंग बिल को यहां पर अपलोड करता है तो वह एक करोड रुपए का इनाम पा सकता है तो जानते हैं यह योजना क्यों चलाई है सरकार ने और इसका फायदा कौन-कौन उठा सकता है ।
मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का उद्देश्य (Sarkari Yojana)
मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का उद्देश्य यह है जो भी आदमी शॉपिंग करता है और उसे शॉपिंग बिल को सरकार के द्वारा दी गई मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड करता है तो वह लोग 10000 से लेकर एक करोड रुपए तक का नकद इनाम प्राप्त कर सकेंगे इसके लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और यह योजना 1 सितंबर 2023 से लागू होगी । इसी योजना का मेन मकसद है कि जो भी दुकानदार टैक्स नहीं भरता है उसको भी अब टेक्स भरना होगा क्योंकि इस योजना में सभी लोग GST बिल की मांग करेंगे और अगर दुकानदार जीएसटी बिल कस्टमर को देता है तो उसे बिल पर जो भी अमाउंट है उसे दुकानदार को उसका टैक्स देना होगा जिससे कि सरकार को टैक्स ज्यादा मिलेगा और जो लोग ब्लैक मनी करते थे वह भी इस योजना से कम होगी इसीलिए इस योजना की शुरुआत की गई है
मेरा बिल मेरा अधिकार योजना क्या है (Sarkari Yojana)
सेंट्रल इनडायरेक्ट टेक्स्ट और बॉर्डर फीस बोर्ड के द्वारा यह कहा गया है कि सरकार के द्वारा चालू की गई मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के अंतर्गत लोग जब भी कभी भी दुकानदार से खरीदारी करते हैं तो उसके बिल की डिमांड दुकानदार से आवश्यक करें । आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना को अभी कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की जाएगी ।
सभी की जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं की बी आई सी ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी प्रदान की है कि इस एप्लीकेशन पर लोगों के द्वारा जीएसटी बिल अपलोड करने पर उन लोगों को नगद इनाम अर्थात पैसा प्राप्त हो सकता है
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उपयुक्त जानकारी के अनुसार मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में सरकार एप्लीकेशन को एंड्रॉयड मोबाइल यूजर और आईओएस मोबाइल यूजर के लिए लांच करेगी और आपको यहां पर जीएसटी बिल अपलोड करना होगा उसे बिल के अंदर आपको उसे बिल का इनवॉइस नंबर जीएसटी नंबर पेमेंट का अमाउंट टैक्स अमाउंट की इनफार्मेशन होनी चाहिए और आपको यह भी बता दें कि एक यूजर के द्वारा एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 25 जीएसटी बिल को ही अपलोड किया जा सकेगा जिसका कम से कम मूल्य ₹200 होना चाहिए
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