केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजनाओं के मुद्दे पर गौर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पैनल की सिफारिश की जा सकती है कि राज्यों को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई हाइब्रिड पेंशन योजना के समान अपनाने की अनुमति दी जाए।
पैनल का गठन अप्रैल में किया गया था, विपक्षी दलों द्वारा संचालित राज्यों की एक लहर के बाद, महंगाई-भत्ते से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) पर वापस स्विच किया गया। पैनल की सटीक जमा करने की समय सीमा की घोषणा नहीं की गई है, हालांकि यह अनुमान लगाया गया है कि रिपोर्ट जुलाई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने पेश किया जाएगा, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया।
समिति केंद्र को सुझाव दे सकती है कि राज्यों को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लागू हाइब्रिड मॉडल ‘गारंटीड पेंशन स्कीम’ जैसी योजना को अपनाने की अनुमति दी जाए, जिसमें ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) दोनों के तत्व शामिल हैं। डीएच रिपोर्ट के मुताबिक
